रायपुर। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इस साल 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। अनुमान है कि इस बार राज्य में करीब 160 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की संभावना है।
राज्य सरकार की वर्ष 2025-26 की नई धान उपार्जन नीति और कस्टम मिलिंग नीति तैयार कर ली गई है, जिसे दीपावली से पहले होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई नीति लागू कर दी जाएगी। इस बार किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रुपये का भुगतान किया जाएगा। सरकार ने यह भी तय किया है कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी।
किसानों के लिए नई व्यवस्था — ऑनलाइन टोकन और प्राथमिकता छोटे किसानों कोधान बेचने के लिए इस बार किसानों को ऑनलाइन टोकन जारी किया जाएगा। यह टोकन ‘तुहर एप’ के माध्यम से बांटे जाएंगे। तय तारीख पर टोकन प्राप्त किसान अपना धान आसानी से बेच पाएंगे। सरकार ने निर्णय लिया है कि पहला अवसर छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाएगा, जिससे उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का पूरा लाभ मिल सके।
मिलर्स और सोसाइटियों को मिलेगी राहत
धान खरीदी के साथ ही कस्टम मिलिंग की प्रक्रिया भी शुरू होगी। अब तक मिलरों को डीओ जारी होने के 10 दिनों के भीतर धान परिवहन करना होता था, लेकिन नई नीति में यह अवधि 15 दिन कर दी गई है।इसके अलावा, मिलरों को मिलिंग के लिए 80 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। राज्य की 2,739 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (PACs) को भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। जिन समितियों में खरीदे गए धान की सूखत शून्य प्रतिशत होगी, उन्हें 5 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा।
एग्रीस्टेक और एकीकृत किसान पोर्टल से पंजीयनधान बेचने के लिए किसानों का पंजीयन एग्रीस्टेक और एकीकृत किसान पोर्टल पर शुरू हो चुका है। केवल पंजीकृत किसानों से ही MSP पर धान खरीदा जाएगा।
